किन खुल्दैन तातोपानी नाका ?

चेतनाथ आचार्य

आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

विचार

किन खुल्दैन तातोपानी नाका ?

तातोपानी नाका नखुल्दा जति नेपाललाई नोक्सानी छ, उति नै चीनलाई पनि छ ।

पुस १३, २०७३चेतनाथ आचार्य

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छिपावोले नेपाल भ्रमणको समयमा तातोपानी नाका खोल्ने तत्परता व्यक्त गरे । उनीभन्दा माथिल्लो तहबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणताका पनि तातोपानी नाका खोल्ने कुरा चिनियाँ पक्षबाट आएको थियो ।

भूकम्पपछि २० महिनादेखि बन्द रहेको यो नाका नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक नाकामात्र नभई दुई देश बीचको मित्रताको इतिहास पनि हो । तातोपानी नाका ५० वर्षदेखि नेपाल र चीनलाई जोड्ने एकमात्र मुख्य विन्दु हो । अरनिको राजमार्ग चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भई २०२३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यो राजमार्ग बनाउँदा भारत र रूसजस्ता विशाल दुइटा छिमेकी मुलुकसँग चीन पौँठेजोरी खेलिरहेको थियो । त्यतिबेला रूसले चीनमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो भने भारतसँग युद्ध भइरहेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा अरनिको राजमार्ग र तातोपानी नाकाले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा प्रवेश गराउने झ्यालको काम गरेको थियो । अरनिको राजमार्ग र तातोपानी नाकाकै कारण चीनले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको ल्हासादेखि खासासम्मको ८०६ किलोमिटर लामो राजमार्गको नाम ‘चीन–नेपाल मैत्री राजमार्ग’ राखेको छ । तातोपानी खासा चीनकै शब्दमा चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गराउने एउटा मुख्य द्वार पनि हो । पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेश गराउने द्वारको रूपमा घोषणा नै गरेको छ । तसर्थ यो नाका चीनको तिब्बती जनताको समृद्धि र तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको छ ।

सन् १९५९ भन्दा अघि तिब्बतको वैदेशिक व्यापार यातोङ नाकाबाट हुने गथ्र्याे । यातोङ नाका भारतको सिक्किम र भुटानसँग जोडिन्छ । १९५९ पछि यो नाका पूर्णरूपमा बन्द भयो । १९६७ मा अरनिको राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि तातोपानी नाकाले यातोङको स्थान लियो । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प जानु अघिसम्म तातोपानी नाकाबाट तिब्बतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यापार भइरहेको थियो ।

नेपाल र चीन बीचको मित्रताको गहन अर्थ र संकेत बोकेको यस्तो गरिमामय नाका २० महिनादेखि बन्द छ । कमजोर र जटिल भौगोलिक संरचना भएको खासामा भूकम्पले धाँजा फाटेको र माथिल्लो भागको चट्टान खसेर कुनै बेला खासा क्षेत्र ध्वस्त हुने सम्भावना देखाउँदै चीनले नाका खोल्न आनाकानी गरिरहेको छ । विश्वका भूगर्भविद, भौतिकशास्त्री, भूगोलविद र अर्थशास्त्रीले असम्भव भनेको ठाउँमा रेल कुदाएर चीनले देखाएको छ । त्यस्तो रेलमार्गले सयौँ स्थानमा सुरुङ मार्ग र आकासे मार्ग पार गरेको छ । चीनका लागि खासाको भूगोल नै चुनौती बनेको हो भन्ने कुरामा पुरा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । तातोपानी नाकामा चीनको चासो त्यहाँको भौगर्भिक जटिलतासँग मात्र होइन, तिब्बतको सुरक्षासँग गाँसिएको छ । चीनले तातोपानी नाका खोल्न आनाकानी गर्नुको पछाडि केही सुरक्षाका विषय छन् । चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको शान्ति, स्थिरता, विकास, सद्भावमा असर पार्ने चिनियाँ चासो निकै संवेदनशील छन् । चिनियाँ चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपालले गम्भीर भएर चीनसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । विगतमा गरेका केही गल्तीलाई सच्याएर चीनसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस्ता प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।

चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको सुरक्षाको संवेदनशीलतामा विगतमा नेपालले गरेका केही गल्तीले गर्दा चीनलाई विश्वासमा लिन कठिन भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालले गरेका केही त्रुटिको चर्चा गर्नु यहाँ उपयुक्त हुन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका निजी सचिव वीरेन्द्र दाहालले तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजलाई मोटरसाइकलमा राखेर अनधिकृत रूपमा तातोपानी नाकाबाट चीनको भूभागमा छिराए । १९५६ मा नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौतामा सीमा क्षेत्रका जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई एकअर्काको भूगोलको निश्चित दूरीसम्म आउजाउ गर्ने सुविधा उल्लेख छ । यो सुविधाको दुरुपयोग गर्दै चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने उद्देश्यले जासुसी कार्य गरियो । ५० वर्षअघि नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले चीनको सहयोगमा तातोपानी नाका खोल्ने र अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्न चीनसँग सम्झौता गर्दा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप नै गरेको थियो । भारतको व्यापक विरोध र दबाब हुँदा पनि अरनिको राजमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । त्यही राजमार्गबाट कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाउँदै अर्को मुलुकको मन्त्रीलाई प्रवेश गराउनु गम्भीर त्रुटि थियो ।

२०५६ सालमा सत्रौँ कर्मापा लामालाई तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतको धर्मशालामा पुर्‍याउने काम नेपालका तत्कालीन सत्ताधारीहरूले गरेको बाहिर आइसकेको छ । तिब्बतबाट भागेर मुस्ताङ पुगेका कर्मापालाई २०५६ पुस १६ गते मनाङबाट हेलिकप्टरमा नगरकोट पुर्‍याइयो । नगरकोटबाट जिपमा चढेर कर्मापा रक्सौल हुँदै भारत प्रवेश गरेको उनले अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । त्यसबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । कर्मापालाई हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने काम नेपाली कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले गरेको सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ । भूकम्पपछि खासा क्षेत्रमा उद्धारका लागि गएको चिनियाँ सशस्त्र प्रहरी टोलीले हरेक तिब्बतीको घरमा पृथकतावादी शंकास्पद सामग्रीहरू फेला पार्‍यो । ती सामग्रीमा नेपालपट्टिको तातोपानी क्षेत्रका मानिसको संलग्नता पनि प्रचुर रूपमा पाइयो । नेपालका नेताहरूले एकातिर एक चीनको नीति फलाक्ने र अर्कोतिर चीन विरुद्धमा लागेका पृथकतावादीहरूलाई सहयोग पनि गर्दै नेपालको भूमि, राजनीतिक स्रोत र साधन प्रयोग गर्न दिने गरेका छन् । यसैको एउटा उदाहरण केही महिनाअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको गोवामा सहभागी भएको एक विवादास्पद कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालका नेताहरूका यस्ता द्वैध चरित्रका कारण उनीहरूले भन्ने एक चीन नीतिमा चीन पूर्णत: विश्वस्त हुनसकेको छैन । भारत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत लगायत प्राय: सबै मुलुकले एक चीन नीतिलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । कागजी रूपमा एक चीन नीतिलाई अङ्गिकार गरे पनि ती मुलुकले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतका कथित शरणार्थी तथा पृथकतावादीहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । ती मुलुकको भूराजनीति र नेपालको भूराजनीतिमा आकाश—पातालको फरक छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । नेपालको उत्तरतिरको सम्पूर्ण सीमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको छ । नेपाललाई चीनसँग नदीनाला, पहाड र हिमालले जोडेको छ । स्वायत्त प्रदेश तिब्बतमा नेपालको मात्र कूटनीतिक नियोग छ । तिब्बतबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपालमा मात्र हुने गर्छ । तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालसँग मात्र हुन्छ । चीनको पश्चिमी क्षेत्रको विकाससँग नेपालको विकास पनि जोडिएर आउँछ । नेपालीको आर्थिक उन्नति र क्रयशक्तिको वृद्धिले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको व्यापार वृद्धि हुन्छ । नेपालमा हुने अस्थिरता र अशान्तिले तिब्बतलाई पनि असर पार्छ । भविष्यमा नेपालको सीमासम्म पुग्ने चिनियाँ रेलको गन्तव्य नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासँग जोडिने हो । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेझैँ नेपालले भारत र पश्चिमा मुलुकले जस्तो एक चीन नीतिलाई आवरणमात्र बनाउन सक्दैन । नेपालको भूमिलाई विदेशीको क्रीडास्थल बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । नेपाली माटोलाई कुनै पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र विरुद्ध हुने दुरुपयोग रोक्नका लागि नेपाल सरकार इमानदार र कटिबद्ध हुनैपर्छ । विगतमा भएका त्रुटिलाई सच्याएर चीनको विश्वास जित्नुपर्छ । चीनका राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा चासोलाई नेपालले ख्याल गर्नुपर्छ र सोही अनुसार कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालले ठेस लाग्दामात्र चीनलाई सम्झने गरेको छ । जब भारतले नाकाबन्दी गर्छ, तब नेपाल चीनलाई गुहार्छ । अन्य समयमा चीनले दिएको सहयोगलाई नेपालले हप्तौँसम्म नाकामा नै रोकेर राखेका उदाहरण थुप्रै छन् । चीनले सहयोग लिन गरेको अनुरोधलाई आलटाल गर्दै समयमै सम्झौता गर्दैन । नेपालका नेताहरू कूटनीतिक मर्यादालाई बिर्सेर (सरकारमै रहेको समयमा पनि) छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध बोल्न संकोच मान्दैनन् । नेताहरूको भेटघाट चीनका पृथकतावादीसँग संलग्न भएकाहरूसँग हुने गर्छ ।

चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यक्रममा विभिन्न देशसँग आपसी सञ्जाल बढाउने कुरा उल्लेख छ । गतवर्ष तिब्बत स्वायत्त प्रदेश र नेपालबीच पनि बहुआयामिक सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने घोषणा चीनले गरेको छ । नेपालसँगका विभिन्न नाकाको विकास र पूर्वाधार निर्माण गरेर दुवै सीमा क्षेत्रका नागरिकको समृद्धि बढाउने कार्यक्रम चीनसँग छ । एकातिर आपसी सञ्जाल बढाउने घोषणा गर्नु अर्कोतिर नाका नखोल्नु रहस्यको विषय बनेको छ ।

केरुङ नाका सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि भएको छैन । केरुङ नाका सञ्चालनमा आउनु भनेको तातोपानी नाका बन्द गर्नु होइन । अरू नाका पनि खोल्ने प्रयास दुवैतिरबाट भइरहेको बेला ऐतिहासिक नाका बन्द गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित छैन । तातोपानी नाका नखुल्दा जति नेपाललाई नोक्सानी छ, उति नै चीनलाई पनि छ । तिब्बतको वैदेशिक व्यापारको आम्दानी खुम्चनु र स्थलमार्गबाट नेपाल भ्रमणमा जाने चिनियाँ पर्यटकको संख्या स्वात्तै घट्नुलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । तातोपानी नाका बन्द हुँदा उक्त नाकाबाट व्यापार गर्ने नेपाली बिल्लीबाठ भएका छन् । बाह्रबिसेदेखि तातोपानीसम्मका स्थानीयको रोजगारी गुमेको छ । तातोपानी नाकामा चल्ने सवारी साधन त्यतिकै थन्किएका छन् । हजारौँले रोजीरोटी गुमाउँदा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लाखौँ व्यक्ति समस्यामा परेका छन् । यस्तो ऐतिहासिक नाका खोल्नका लागि नेपालले चीनसँग गम्भीर रूपमा वार्ता गर्ने र चीनका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । चीनले पनि दुई देश बीचको मित्रताको प्रतीक बनेको तातोपानी नाकालाई सुचारु गर्न आनाकानी गर्नु उचित छैन ।
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७३ ०९:०४